NREGA UP Job Card List 2026 | यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट, नाम चेक करें और डाउनलोड करें

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 01/07/2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी।

जी हां। स्रोत के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद यह अधिनियम 01/07/2026 से पूरे देश में लागू होगा।

पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी दी गई है, यदि परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

जी हां। राज्य सरकारों को अधिनियम लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इसके प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है।

चल रहे कार्य विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित करके पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी।

जी हां। स्रोत के अनुसार, महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार वीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि रोजगार के अवसर और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वहां अनुसूची-1 के अनुरूप नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

जी हां। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी। यह गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है।

जी हां। जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।

प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, रोजगार पाने का पात्र होगा।

जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे परिवार के किसी वयस्क सदस्य के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी देकर पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के जरिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है।

आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ऐसे श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

जी हां। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जाएंगी। नई दरों की अधिसूचना तक मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या हाजिरी सूची बंद होने के बाद अधिकतम दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर में श्रमिकों के व्यक्तिगत खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

यदि निर्धारित अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्रोत के अनुसार श्रमिक विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान पर आधारित प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। नेटवर्क, तकनीकी या उपकरण संबंधी समस्याओं जैसी परिस्थितियों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली का प्रावधान भी है।

जी हां। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, विश्राम के लिए स्थान और प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

स्रोत के अनुसार, बुवाई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसमों को कवर करने वाली अवधि राज्य सरकारें अधिसूचित करेंगी। इस अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

जहां तक संभव हो, रोजगार आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी पर लेकिन ब्लॉक के भीतर रोजगार मिलने पर मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान परिवहन और रहने-सहने के खर्च के लिए किया जाएगा।

जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) के रूप में कार्य करेगा।

ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका में परिवारों का पंजीकरण, रोजगार आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) की तैयारी आदि शामिल हैं।

जी नहीं। इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

जी नहीं। सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जाएंगे और जहां तक संभव हो श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

निधि बंटवारे का स्वरूप:

• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
• विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40
• विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण

राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम के तहत सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रत्येक कार्यस्थल पर “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाई गई हो।

प्रमुख मापदंडों, हाजिरी सूचियों, भुगतानों और स्वीकृतियों के डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन सहित साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का प्रावधान है।

विकसित ग्राम पंचायत योजना स्थानीय विकास की एक योजना है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना के जरिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया जाता है।

स्रोत के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तैयार और ग्राम सभा द्वारा सहभागी दृष्टिकोण से अनुमोदित VGPP से शुरू होने चाहिए।

चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों की अनुमति है:

• जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
• ग्रामीण बुनियादी ढांचा
• आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
• चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य

जी हां। यह अधिनियम केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के जरिए “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

जी हां। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आवास संबंधी PMAY-G के कार्यों को इस अधिनियम के तहत 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता प्रदान करने के लिए लिया जा सकता है।

जी हां। प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार अनुमत कार्यों का विस्तार करने, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में ढील देने जैसी विशेष छूट दे सकती है।